बुटवल
उद्योगले जग्गा प्रयोग गरेबापत तिनुपर्ने भाडा घटाएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज भैरहवामा उद्योगी आकर्षित भएका छन् । उद्योगी आकर्षित गर्न सरकारले प्रति वर्गमिटर ५ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ । यसअघि प्रति वर्गमिटर २० रुपैयाँ थियो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण भैरहवाका इञ्जिनियर समुत डुम्रेका अनुसार, अहिले सेजमा १३ उद्योग चालु छन् । सात उद्योग निर्माणधीन छन् । तीमध्ये दुई उद्योग आगामी माघभित्रै सञ्चालनमा आउँदैछन् । सेजमा ६ उद्योग स्थापनाको लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाइएको छ ।
भाडा न्यून भएपछि सेजमा आकर्षण बढेको छ । सेज स्थापना भएपछि भाडादर दुईपल्ट हेरफेर गरिएको छ । सेज स्थापना हुँदा २०७३ सालमा प्रतिवर्गमिटरको भाडा १ सय ५० रुपैयाँ थियो । चर्को भाडा तिरेर उद्योग चलाउन नसक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि २०७५ सालमा संशोधन गरी प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँमा झारियो । भाडादरमा भारी कटौती गर्दा समेत उद्योगी आर्कषित हुन सकेनन् । त्यसपछि २०८२ पुषदेखि भाडा प्रति वर्गमिटर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको हो ।
केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेका दुई उद्योग मध्ये एक गार्मेट गियर हो । अर्को वर्डलिङ्कको डाटा सेन्टर हो । गार्मेन्ट गियरले मंसिरभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । वर्डलिङ्कले माघभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम गरिरहेको छ । आगामी मंसिरदेखि सञ्चालनमा आउन लागेको गार्मेन्ट गियरले १५ सय जनालाई रोजगारी दिने योजनासहित काम अघि बढाएको छ । उद्योगमा ५ सय मेशिनबाट कपडा उत्पादन हुने भए पनि तत्काल २ सय मेशिनबाट उत्पादन सुरु गरिने उद्योगका जनरल म्यानेजर केशव भट्टराईले जानकारी दिए ।
उद्योगी आकर्षित गर्न सरकारले सेजमा भाडा मात्रै नभई निर्यात गर्ने सीमा घटाउँदै विभिन्न सहुलियतमा समेत संशोधन गरेको छ । सेज स्थापना हुँदा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि २०७५ सालमा ६० प्रतिशतमा झारियो । २०८१ सालमा ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पहिले कारोबार शुरु गरेको एक वर्ष निर्यात नगरेपनि हुने व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएको छ । अहिले उत्पादनको तीन वर्षसम्म निर्यात नगरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । चौथो वर्षदेखि १५ प्रतिशत र पाँचौं वर्षदेखि ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ । भाडा र निर्यात सीमामा सरकार लचक बन्दा उद्योगमैत्री वातावरण बनेकोले उद्योगी आकर्षित भएको निर्माणाधीन गार्मेण्ट गियरप्रालिका जनरल म्यानेजर भट्टराईले बताए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण भैरहवाका इञ्जिनियर डुम्रेका अनुसार, सञ्चालनमा उद्योगमा भाडा बनाउने, ब्याट्रीको लिड प्रशोधन गर्र्ने, ग्रेनाइट उद्योग, टायर,प्लाष्टिक र मेटल रिसाइक्लीन उद्योग र कार्पेट बनाउने उद्योग रहेका छन् । सेज भैरहवामा स्थापना भएका दुई उद्योग बन्द भएका छन् । जयबुद्ध मेटल उद्योग स्थापना पछि उत्पादन नगरी बन्द भएको छ । पञ्चकन्या एस एण्ड एस प्रालिले निर्यातको सीमा पूरा नगर्दा रद्द भएको छ । तीन वर्ष सञ्चालन भई यो उद्योग २०८० असारमा बन्द भएको हो ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले २ मंसिर, २०७१ मा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र–सेज उद्घाटन गरेका थिए । निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले भैरहवामा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र मुलुककै पहिलो हो । उद्घाटन हुँदा सेज सञ्चालनको कार्यविधि, ऐन थिएन् । सरकारले उद्घाटन पछि मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड कार्यविधि बनाएर उद्योग स्थापनाको बाटो खोल्यो । तर उद्योगीले कार्यविधि अनुसार उद्योग स्थापना गर्न रुची देखाएनन् । २३ पुष, २०७१ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन कार्यालयले एक महिनाको समयसीमा राखेर उद्योग स्थापनाका लागि आवेदन माग ग¥यो । यो समयसीमाभित्र १२ औद्योगिक प्रतिष्ठानले मात्रै आवेदन दिए । पर्याप्त आवेदन नपरेको भन्दै १५ दिनको समयसीमा तोकेर पुनः आवेदन आव्हान गर्दै सूचना निकालियो । यो १५ दिनको समयसीमालाई पनि उद्योगीले वास्ता गरेनन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन विधेयक संसदको विषयगत समितिमा छलफलका लागि अघि बढ्यो । विधेयकको मस्यौदाप्रति माओवादी केन्द्रका सांसदले चर्को विरोध गरे । खासगरी, माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रस्तावित विधेयकमा भएको ‘मजदुरले हड्ताल गर्न नपाउने’ भन्ने बुँदाप्रति अहमति जनाउँदै चर्को विरोध गरे । लामो विवाद र उल्झन पार गर्दै अन्ततः मजदुरले हड्ताल गर्न नपाउने भन्ने बुँदाप्रति नरम हुँदै विधेयकको मस्यौदा अघि बढ्यो । २०७३ असोजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक संसदबाट पारित भई ऐन बन्यो ।
ऐन आएपछि उद्योगी अलि ढुक्क भए । आवेदन माग भएपछि ३१ उद्योगले आवेदन दिए, त्यसमध्ये छनौट भए–१९ उद्योग । उद्योग स्थापनाको लागि छनौट हुँदैगर्दा अर्को समस्याको तगारो देखियो, बिजुलीको अभाव । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण थालिएको डेढ दशक बित्नथाल्दा जेनतेन उद्योगी पस्ने ढोका खोलिए पनि बस्न सक्ने वातावरण भएन् । पूर्वाधार थाल्दा नै बिजुलीको व्यवस्थापनबारे ख्याल गर्नुपर्नेमा त्यसबारे पटक्कै हेक्का नराख्दा उद्योग स्थापनाका लागि छनौट भएका उद्योगी बिलखबन्दमा परे ।
‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ६० मेगावाट बिजुली चाहियो भनेर आवेदन दिइयो,तर हामीसंग बिजुली दिने प्रसारण लाइन थिएन्,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण,भैरहवा शाखाका तत्कालीन प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले भने–‘बिजुलीको आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा नै पहल गर्दै अघि बढ्नुपर्दथ्यो, चाहिएको बेला माग गरियो, माग्ने बित्तिकै दिन सकिएन् । अहिले बिजुलीको समस्या पहिले जस्तो असहज छैन । सबस्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो बनेपछि यहाँका उद्योग बिजुलीको समस्याबाट मुक्त हुनेछन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि हो । जुन उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरियो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने काममा सरकारी निकाय गम्भीर भएनन् । पूर्वाधार बनाउन नै १४ वर्ष लाग्यो । कार्यविधि, ऐन र बिजुली व्यवस्थापनमा समय धेरै खर्च भयो, जसलाई उद्योगीले औद्योगिक वातावरणको अभावको रुपमा बुझे ।
सिद्धार्थनगरसँगै जोडिएको साविकको बगाहा गाविस (हाल रोहिणी गाउँपालिका) मा ५२ बिघा जग्गा खरिद गरि सरकारले २०६० सालदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम थालेको हो । यहाँ ६८ प्लट छन् । एउटा प्लटमा २ हजार वर्गमीटरदेखि ४ हजार वर्गमीटर जग्गा छ ।
सेज परिसरमै बैंक, इन्सुरेन्स कम्पनी, उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थल लगायतको सुविधा हुने बताइएपनि बैंक, हुलाक र बीमा कम्पनीको शाखा सञ्चालनमा आएका छन् । भैरहवा सेजमा अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सेज स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । बाराको सिमरा, काभ्रेको पाँचखाल,जुम्ला, सुनसरी, कैलालीमा निर्माणाधीन छन् । यी सेज पूर्णरुपमा सञ्चालन भएपछि यहाँ १५ हजारले रोजगारी पाउने र १० अर्ब बढीको लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । देशभर रहेका कुल उद्योगको तीन प्रतिशत उद्योग सेजमा रहने आकलन छ ।भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जग्गाको भाडा र निर्यातको सीमामा लचक भएपछि उद्योगी आकर्षित भएका छन् ।
