बुटवल
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, पर्यटनलगायतका व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रायोगिक बौद्ध अध्ययन संकायअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य र उनीहरूले प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्रको मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

विगतमा डेभलपमेन्ट स्टडी एण्ड एप्लाइड साइन्सअन्तर्गत् सञ्चालित इञ्जिनियरिङ र सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत सञ्चालित व्यवस्थापन एवं पर्यटनलगायतका व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एकमुष्ठ प्रायोगिक बौद्ध अध्ययन संकायअन्तर्गत राखेपछि विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर समस्या सृजना भएको छ । 
गत असार २६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पन्न विश्वविद्यालय सभाको बैठकले विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमलाई मूल बौद्ध अध्ययन र प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, पर्यटन, ग्रामीण विकास, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा कृषि वनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन सङ्कायअन्तर्गत राखिएको छ ।

यो निर्णयले इञ्जिनियरिङ र व्यवस्थापन अध्ययन गरेका विद्यार्थीले बौद्ध अध्ययन सङ्कायअन्तर्गत प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्र नेपाल तथा विदेशमा सम्बन्धित विषयकै प्रमाणपत्रका रूपमा स्वीकार गरिने सुनिश्चितता कसले दिने हो ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको र विद्यार्थीहरु आफ्नो करियर अन्योलमा पर्ने चिन्तामा परेका छन् ।  

विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न विषयलाई एउटै सङ्कायमा समेट्ने निर्णयको शैक्षिक औचित्य, कानुनी आधार र त्यसबाट विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
विशेषगरी संरचनात्मक इञ्जिनियरिङ, निर्माण इञ्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापन, विपद् जोखिम इञ्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापनजस्ता प्राविधिक विषयलाई बौद्ध अध्ययनसँग जोडिएको सङ्कायअन्तर्गत राख्दा विद्यार्थीले भविष्यमा अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्रको समकक्षता प्राप्त गर्न, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न तथा पेसागत मान्यता हासिल गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।
सिनेटबाट अन्य विषयलाई प्रायोगिक बौद्ध अध्ययनको नामाकरण गर्ने विषयमा हालका रजिष्टारको भने अर्कै स्वार्थ रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । अहिले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमको विवादको विषय भनेको मुख्यरुपमा इन्जिनियरिङ् र व्यवस्थापन हो । 

अहिलेका रजिष्ट्रार इन्द्र काफ्ले विश्वविद्यालय क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको हैसियतले २०७० सालदेखि नै कार्यकारी परिषदको सदस्यको रूपमा कार्यरत छन् । काफ्ले विश्वविद्यालय क्याम्पसको तर्फबाट परिषद् सदस्य रहेकै बखत नरेशमान बज्राचार्य उपकुलपति थिए । उनीहरू जिम्मेवार पदमा रहेकै बेला २०७२ कार्तिक २५ गते इञ्जिनियरिङ्ग कलेजले सम्बन्धन पाएको थियो । त्यस्तै ग्लोबल कलेज काठमाडौंलगायतले व्यवस्थापन विषयको सम्बन्धन प्राप्त गरेका थिए । तत्कालिन समयमा इञ्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापनका विषय सम्बन्धन दिन सकृय भूमिका खेलेका हालका रजिष्टार इन्द्र काफ्लेका लागि इञिजनियरिङलाई विश्वविद्यालयको मूल शैक्षिक कार्यक्रममा पार्नुपर्ने बाध्यता नै थियो । त्यसैले सरकार त्यसप्रति सकारात्मक छ भन्ने जान्दा जान्दै काफ्लेकै अग्रसरतामा मिल्दै नमिल्ने इञ्जिनियरिङलाई प्रायोगिक बौद्व संकायको जामा लगाइएको विश्व विद्यालयकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रमाणपत्रको मान्यतामाथि प्रश्न
विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको जीवनभरको शैक्षिक तथा पेसागत परिचय हो । त्यसैले अध्ययन गरेको विषय, तह र सङ्कायबिच स्पष्ट सम्बन्ध हुनु आवश्यक मानिन्छ । तर इञिजनियरिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन सङ्काय उल्लेख हुँदा त्यसलाई सम्बन्धित विषयको मान्यताप्राप्त प्राविधिक उपाधिका रूपमा स्वीकार गरिने वा नगरिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमको वर्गीकरण परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित विषयका नियामक निकाय, समकक्षता निर्धारण गर्ने संस्था र अन्य विश्वविद्यालयसँग समन्वय भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यसअघि पनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएका केही उपाधिको मान्यतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको थियो । 
विश्वविद्यालयबाट पर्यटन व्यवस्थापन अध्ययन गरेका केही विद्यार्थीले मानविकी सङ्कायअन्तर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा विदेशका विश्वविद्यालयमा त्यसको समकक्षतामा समस्या परेपछि विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा पत्राचार गरेका थिए ।
त्यस्तै, त्रिविविका एक अध्यापकले यसरी नै विद्यावारिधि उपाधिको लिए पनि बढुवा प्रयोजनमा समस्या भएपछि उनले दोश्रो विद्यावारिधि गर्नु परेको थियो ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न
विवादित निर्णय विश्वविद्यालयको हालको कामचलाउ नेतृत्वको प्रस्तावमा भएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । विश्वविद्यालयका कामचलाउ उपकुलपति माणिकरत्न शाक्य लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वमा संलग्न रहेको र विगतमा सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमको संरचनासँग समेत उनको भूमिका रहे पनि यस पटक उनले विगतको प्रबन्ध, विश्वविद्यालयीय प्रचलन र विद्यार्थीको भविष्यमाथि चरम खेलवाड गरेको आरोप उनीमाथि लागेको  छ ।
त्यस्तै, रजिस्ट्रार इन्द्र काफ्ले पनि विगतदेखि नै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् र शैक्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी रहँदै आएका थिए ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव कसरी तयार भयो, त्यसमा सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग छलफल गरियो कि गरिएन र विद्यार्थीको भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरियो कि गरिएन भन्ने विषयको जवाफदेही र जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारसँग हस्तक्षेप र पुनरावलोकनको माग
विश्वविद्यालय सभाको निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहेको सरोकारवालाको दाबी छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले यो विषयको सम्वेदनशीलतालाई जानकारी नै नगराएका कारण यो अवस्था सृजना भएको उनीहरु बताउँछन्  । अब विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले नै सो निर्णयको कानुनी तथा शैक्षिक आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने विद्यार्थी इञ्जिनियर प्रनेश श्रीवास्तव बताउँछन् । 

‘विश्वविद्यालयले नयाँ संकाय संरचना लागू गर्नुअघि सम्बन्धित विषयका नियामक निकायबाट मान्यता, प्रमाणपत्रको समकक्षता र विद्यार्थीको पेसागत भविष्य सुरक्षित हुने प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ श्रीवास्तव भन्छन्–‘विद्यार्थीले भर्ना हुँदा अध्ययन गर्न स्वीकार गरेको विषय र पछि प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्रको सङ्कायगत पहिचान फरक पर्दा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्नु विश्वविद्यालयकै जिम्मेवारी हो,विद्यार्थीलाई अन्योलमा पार्न पाइदैन ।’
विश्वविद्यालयको स्वायत्तता महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको प्रयोग विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार र भविष्यलाई जोखिममा पार्ने गरी हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

 विश्वविद्यालयको निर्णयले सरकारी नीति प्रभावित   
सरकारले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ मा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यतामा बौद्ध अध्ययनसम्बन्धी स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि उपाधिलाई प्राथमिककता  दिएको छ ।
तर विश्वविद्यालय सभाले इञ्जिनियरिङ र व्यवस्थापनजस्ता प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई प्रायोगिक बौद्ध अध्ययन सङ्कायअन्तर्गत् राखेपछि सो फ्याकल्टीअन्तर्गत उत्तीर्ण इञ्जिनियरिङ, कानुन वा व्यवस्थापन जुनसुकै विषयमा भएको अध्ययनले पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुने अवस्था बनाएको छ । यो अवस्थाले सरकारी नीतिको उद्देश्य र विश्वविद्यालयको शैक्षिक वर्गीकरणबिच सामञ्जस्य नरहेको देखाएको छ ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार इन्द्र काफ्लेले आफूहरुले सिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको र त्यस्तो समस्या नहुने दाबी गरे । ‘एक दुई जना विद्यार्थीको ट्रान्सक्रिप्टमा टेक्नकल इरर भएर त्यस्तो भएको हो, विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन, करेक्सन गर्न सकिन्छ ।’–काफ्लेले भने  ।

विश्व विद्यालयका एक पूर्व पदाधिकारीले विगतको विश्व विद्यालयको नेतृत्व र पुर्ववर्ती सरकारले लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयलाई लुम्बिनी, बुटवल र देवदहमा तीनजना डीनसहित शक्तिशाली विश्व विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने र देवदहमा मात्रै चिनियाँसहित हजारौं विदेशी विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय बनाउने योजना ल्याएकोमा अहिलेको सरकारले त्यसलाई तुहाएर विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण कमजोर बनाउन लागेको गुनासो गरे । विगतमा भएका राम्रा काम र निर्णयलाई पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले मात्र हेरेर नयाँ निर्णय र ऐन बनाँंदा देवदहमा अर्बौं रुपैयाँको परियोजना तुहिन लागेको उनले बताए । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्ने र देवदहको परियोजना कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने उनले आग्रह गरे ।