बुटवल । नेपालमा केही यस्ता उद्योगहरु पनि छन्, जसले आफ्नो उत्पादनको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा भारत निर्यात गरेर वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ नेपाल भित्राइरहेका छन् । यति मात्र होइन हजारौं नागरिकलाई उत्पादनमा जोडेर स्वरोजगार बनाउने र ब्यापार घाटा कम गर्ने उपाय पनि उनीहरुसंग छ । तर त्यस्ता उद्योगलाई राज्यका सम्बन्धित निकायले चिन्न सकेका छैनन् ।

औंलामा गन्न सकिने यस्तै उद्योगमध्ये एक हो–रुपन्देही तिलोत्तमा—१६ को माउन्ट एभरेष्ट कथ्था मिल । यसले खयरका काठ प्रशोधन गरेर कथ्था र सल्लाको खोटो प्रशोधन गरेर तारपिन तेल र रोजिन उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्छ ।

यो उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारतमा बेचेर बर्सेनि करिब एक अर्ब रुपैयां नेपाल भित्राउने गरेको छ । यस्ता प्रकृतिका उद्योगमध्ये यो नेपालको मात्र नभई एशियाकै ठूलो र रुपन्देहीको पहिलो उद्योग हो । उद्योगले पहाडका जंगलमा त्यत्तिकै खेर जाने सल्लाको खोटो र बेंसीमा पाइने खयरको काठ स्थानीयबाट संकलन गरेर उद्योगमा ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दै आएको छ ।

नवीन सोंचका धनी बसन्त रोका क्षेत्रीसहित उनको परिवारका चार जना मिलेर ०६३ सालमा शुरु गरेको उद्योगले करिब ३५ जिल्ला पहाडी जिल्लाबाट खोटो र खयर खरिद गर्दै आएको छ । 

शुरुमा ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको उद्योगमा अहिले करिब एक अर्ब लगानी पुगेको छ । ७ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा कथ्था, तारपिन तेल र रोजिन उत्पादन गर्ने छुट्टाछुटै प्लान्टहरु छन् । 

 ।उद्योगबाट एक वर्षमा करिब ८ हजार मेट्रिकटन खोटो प्रशोधनबाट करिब ६ हजार  मेट्रिनटन रोजिन र तारपेन तेल तथा  करिब ६ हजार मेट्रिकटन खयर प्रशोधनबाट  करिब ६ सय मेट्रिकटन कथ्था उत्पादन हुँदै आएको उद्योगका सञ्चालक वसन्त रोक्का क्षेत्रीले बताए।  तारपिन तेलको ९० प्रतिशत हिस्सा नेपालकै रंग उद्योगहरुमा खपत हुन्छ भने कथ्था र रोजिन भने ९५ प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ ।

‘उद्योगले करिब ७ हजार मजदुरलाई आंशिक रोजगारी दिएर एक वर्षमा कम्तिमा ८ हजार मेट्रिक टन खोटो संकलन गर्ने गरेको छ । विशेष गरी दुर्गम पहाडी जिल्लाका सामुदायिक वन र निजी वनबाट खोटो र खयर संकलन हुन्छ’– उद्योगका प्रबन्धक दीपक रोकाले भने–‘खोटो र खयर संकलन गर्न करिब ७ हजार र उद्योगका चार प्लान्टमा साढे २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्, हाम्रो उद्योग एशियाकै ठूलो हो ।’ 

कथ्थाको प्रयोग पान, गुट्खा र औषधि बनाउन हुने गर्छ भने रोजिन फेसियल, कस्मेटिक, मसी, औषधि आदि उद्योगहरुमा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोगमा आउँछ ।
उद्योगबाट बाइप्रोडक्टका रुपमा फिनेल बनाउने तरल पदार्थ पनि उत्पादन हुन थालेको छ । ‘विगतमा त्यत्तिकै खेर जाने खोटो र खयरले राम्रो मूल्य पाएको छ, हजारौं स्थानीयहरु स्वरोजगार र आत्मनिर्भर हुन पुगेका छन्’—संचालक रोक्का भन्छन्– ‘हामीले तिर्ने रोयल्टीबाट दुर्गमका जिल्लाहरुमा खानेपानी, सडक, विद्यालय र समुदायको आवश्यकता अनुसारका थुप्रै संरचनाहरु पनि बनेका छन् ।”

उद्योगले विभिन्न जिल्लाका करिब ६ सय बिघा क्षेत्रफलमा पाउलानिया, मसला, अगरउड, रुद्राक्ष, बोधिचित्त, खयर लगायतका जातका विरुवा र जडीबुटी समेत करिब ७ लाख बिरुवा रोपेका र ती मध्ये डेढ लाख त काट्ने भइसकेका  रोक्काले बताए । 

अहिले उद्योगमा नयां प्रविधिका मेशिन जडान गरी स्वचालित बनाइएको छ । जसबाट उत्पादन क्षमता त बढेको छ तर कच्चा पदार्थको सहज आपर्ति र दीगो व्यवस्थापनको समस्या छ । पूर्णतया स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्योग भए पनि उद्योगले भोग्नुपरेको चर्को रोयल्टी शुल्क, चर्को बैंक ब्याज दर, निर्यातजन्य उद्योगलाई दिनुपर्ने सुविधा नदिइएकोप्रति सरकारको नजर पुग्न नसकेको उद्योगी रोक्काको गुनासो छ ।

निर्यातजन्य उद्योगलाई संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस्ता प्रकृतिका उद्योगहरु १८ वटाबाट घटेर कथ्थाको आधा दर्जनमा झरेको र ती पनि आंशिक चलेको उनले खुलस्त पारे ।

‘सरकार रोयल्टी र कर मात्रै बढाउँछ, तर यस्ता उद्योगलाई कसरी संरक्षण र सहुलियत प्रदान गर्ने भन्ने कहिल्यै सोच्दैन’–उद्योगका प्रबन्धक दीपकले भने–‘हाम्रा उत्पादनले चीन, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायतका विकसित देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ । तर सरकारबाट कुनै सहयोग पाएका छैनौं ।’

खोटो संकलन गर्न स्थानीय कामदारलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पेश्की रकम दिनुपर्दा करोडौं रकम अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीको भनाइ छ । विगतमा त्यत्तिकै खेर जाने खोटो र खयरले राम्रो मूल्य पाएको छ, हजारौं स्थानीयहरु स्वरोजगार र आत्मनिर्भर हुन पुगेका छन् । उत्पादित खोटो र खयर संकलन गरी उद्योगसम्म पु¥याइदिने काम राज्यले गर्नुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योग भएकाले जिल्ला र पालिकैपिच्छे विभिन्न नाममा कर लिन नहुने उद्योगी रोकाको माग छ ।

हजारौंलाई यसरी बनाउन सकिन्छ उद्यामी
उद्योगका सञ्चालक वसन्त रोक्काले नेपालको ६० लाख हेक्टर वनमध्ये १० प्रतिशत अर्थात ६ लाख हेक्टर वनक्षेत्र खाली रहेकाले त्यसमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाउँछन् । यो खाली वन क्षेत्रमा एक हेक्टरमा १६ सय विरुवाका दरले विरुवा रोप्ने हो भने विरुवा हुर्केपछि वर्षदिनमा ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी लिन सकिने रोक्काको दाबी छ ।

‘३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी दिने जिम्मा हामी लिन्छौं, सरकारले खाली रहेको वनलाई बिरुवा रोपेर हरियाली बनाओस,या त हामीलाई लगाउन देओस््’–रोक्काले भने । 
खयरको बिरुवा अरु खेती गर्न नमिल्ने ढुंगे बगर र गेग्रेटोमा पनि लगाउन सकिने, पानी पनि खासै नचाहिने र एकपटक हुर्केपछि तीन पटकसम्म त्यसको उत्पादन लिन सकिने भएकाले व्यावसायिक रुपमा यसको वृक्षारोपणलाई देशव्यापी अभियानका रुपमा लैजानुपर्ने उद्योगी रोकाको सुझाव छ ।

नदी किनारमा बाँस र अम्रिसो खेती गरौं
यसैगरी, उत्तरमा चीनको सीमादेखि दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म बग्ने सबै नदीको दुवैतर्फ किनारमा बाँस र अम्रिसो खेती गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘गण्डकी, कोशी, कर्णाली, नारायणी आदि नदी किनारको दाया बाया बांस र अम्रिसो लगाउन सकिन्छ, जाजरकोट हुंदै बग्ने भेरी नदी किनारमा हजारौंको संख्यामा रुख कटहर लगाउन सकिन्छ’–उनले भने–‘यसमा हजारौं होइन लाखौं नेपालीलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिन्छ करोडौंदेखि अर्बौंसम्म कमाउन सकिन्छ ।’

रुख कटहरको फलबाट वाइन पनि बनाउन सकिने जसले विदेशी महंगो वाइनलाई विस्थापित गर्ने र रुखबाट काठ उत्पादन भई वर्षेनी लाखौं रोजगारी सिर्जना हुने रोक्काको सुझाव छ ।

तराईदेखि पहाडसम्मका खेतका आली र कान्लामा सफ्ट उड लगाउनुपर्ने उद्योगी बसन्त रोकाको सुझाव छ । सफ्ट उड पात झर्ने खालको विरुवा भएकाले त्यसबाट मल बनेर यसले बालीनालीलाई असर हैन झन् फाइदा गर्छ । एक बिघा खेतको आली र कान्लामा मात्रै २ सय बोट सफ्ट उड रोप्न सकिने रोका बताउँछन् । यसले वर्षमा न्यूनतम ६० हजार अतिरिक्त आम्दानी दिन्छ ।नेपालमा रहेको ६० लाख बिघा खेतीयोग्य जग्गामा प्रतिबिघा २ सयका दरले सफ्ट उड लगाउँदा एक वर्षमा ३६ करोड आम्दानी हुने उनको हिसाब छ ।

मुलुकमा झण्डै १० खर्व रुपैयाँ बराबरको निर्यात सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको तर मुस्किलले २ खर्व हाराहारीमा मात्रै निर्यात हुन सकेको अवस्थामा उद्योगी बसन्त रोक्का र उनी जस्तै उद्योगीका नवीन सोंचमा साथ दिनुपर्ने सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘स्वदेशी उद्योगीको संरक्षण र निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकार उदासीन हुँदा मुलुकमा खर्च र आम्दानीको खाडल वर्षेनी डेढ खर्ब पुगेको छ, चरम व्यापार घाटाले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई नै गम्भीर असर गरिरहेको छ’–अध्यक्ष 
श्रेष्ठले भने–‘रेमिट्यान्स र आयातको राजस्वका भरमा मुलुक चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले उद्योगीले अघि सारेका नवीन सोंच र मागलाई सुन्नैपर्छ ।’