जेनजी आन्दोलनमा उठेको प्रश्न हो, राज्य सञ्चालक नातावाद र कृपावादमा फसे । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन् । आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले पनि आन्दोलनमा उठेको प्रश्नलाई चर्को रुपमा उठाइन् । राजनैतिक दलका नेताहरुले राज्य संयन्त्रलाई निजी सम्पत्ति झैँ प्रयोग गरेर मनपरी गरेको आरोप लगाइन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदा राम्रो छवि बनाएकी उनको भनाइप्रति विश्वास लाग्नु स्वभाविकै थियो, तर पहिले राजनैतिक दलका नेताप्रति जे विषयमा प्रश्न उठाइन्, छोटो सत्ता सञ्चालनमा उनी नातावाद र कृपावादबाट बाहिर निस्कन सकिनन् । यसले उनको छवि धुमिल बनाएको छ ।
सुशासनको छवि बनाएर प्रधानमन्त्री हुन सफल पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सचिवालयलाई विभिन्न नियुक्तिमा काखी च्यापेकी छिन् । प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्तको निर्णय लिइन् ।
अब उनी प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुने दिन नजिक आउँदैछ । चुनावबाट निर्वाचित नेतृत्वले पदभार ग्रहण गर्ने दिन नजिकिंदै गर्दा भटाभट आसेपासेलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने निर्णय सुशासनका लागि पटक्कै राम्रो होइन् ।
लोकलाज हुने हो भने यो निर्णय गर्न पटक्कै सुहाउने विषय होइन् । यसअघि पनि आदर्श विवादमा आएका थिए, तर उनलाई कारबाही गर्न दबाब पर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरिन् । स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ विवादित बन्दा उनलाई कारबाही गर्नुको साटो उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई कारबाही गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले २० सदस्यीय सचिवालय संख्या कटौती गर्ने बहानामा आदर्शको गलत कुराको विरोध गर्नेलाई सचिवालयबाट बिदा गरिन् । प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले सचिवालयमा श्रीमती संगिता श्रेष्ठ र अन्य आफन्तलाई नियुक्ति दिने गल्ती गरेका थिए ।
यो विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिवलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । शून्य सहनशिलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने अहिले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो । सचिवालयमा नातागोता भरेर श्रेष्ठले जुन बदमासी गरे, त्यो बदमासीलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेर सुशासनको धज्जी उडाइन् ।
प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्त हुने व्यक्ति विषय विज्ञ हुनुपर्छ । प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरेको विज्ञ व्यक्ति हुन आवश्यक छ । जुन ठाउँका लागि आदर्श श्रेष्ठ योग्य होइनन्, तिनैलाई नियुक्त गरेर विधि र थितिप्रति प्रहार गरिन नै, पाए जसले पनि हात चाट्दो रहेछ, नाता र आसेपासेलाई पोस्दो रहेछ भन्ने मानक स्थापित गरेर समाजमा निराशा छर्ने काम गर्नु निन्दनीय छ । सुशासनप्रति अब्बल छविलाई धुमिल बनाउन नदिने हो, विधि र थितिप्रति इमान्दार हुने हो भने प्रकृति संरक्षण कोषमा आदर्शको नियुक्तिलाई रद्द गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुुनुपर्छ ।
