फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मतदातालाई जागरुक बनाउन समयसीमाले चुनौतीपूर्ण छ । मतदाताले मतदान गर्ने, तर मतदान बदर हुने समस्या चर्को छ । बदर मतको प्रतिशत हेर्दा मतदाताले दिएको मत खेर जाने क्रम बढ्दो छ ।
२०७४ को पहिलो संघीय निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ औसत ५ दशमलव १८ प्रतिशत बदर मत रह्यो । प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा मतपत्रको जटिलता र गठबन्धनका कारण १४ दशमलव ५१ प्रतिशत मत बदर भयो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि चारवटा अलग–अलग मतपत्र, उम्मेदवारको लामो सूची, हस्ताक्षर जाँच्ने प्रक्रियाले मतदाता अलमलिए । लोकतान्त्रिक मुलुकमा झण्डै १५ प्रतिशत मत बदर हुनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । २०७९ को संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा क्रमशः ५ दशमलव ९ र ६ दशमलव ५५ प्रतिशत बदर मत रह्यो ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा केही ठाउँमा यो १३ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । आखिर मत बदर किन भइरहेको छ ? मतदाता शिक्षाको अभावले बदर मत बढेको हो । निर्वाचनमा दलहरुबिच गठबन्धन संस्कृतिले गर्दा मतदाता अलमलिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र धेरै र उम्मेदवार धेरै भएर पनि मतदाता अलमलिएका हुनसक्छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपल्ट हुँदा चार वटा मतपत्र हुँदा पनि मतदाताले झण्झट मानेका हुनसक्छन् । अहिले समानुपातिक र प्रत्यक्षको दुई मात्रै मतपत्र हुने भएकाले बदरमत घट्न सक्छ । विगतको अवस्थाले उल्लेख्य ढंगले बदर मत घट्ने देखिंदैन् ।
कतिपय मतदाताले मतपत्रमा स्वस्तिक छाप नलगाई अन्य कुनै चिह्न लगाउँछन् । स्वस्तिक छाप कोठा वा बक्सबाहिर लगाउनु, लाइन छुनु वा गलत ठाउँमा लगाउनु देखिन्छ । मतदाताले एकै पद वा मतपत्रमा दुई वा बढी उम्मेदवार वा दलमा छाप लगाउन सक्छन् । मत बदर हुनुको कारण मतदाता मात्रै दोषी होइनन् । मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर छुट्न सक्छ ।
बदर मत घटाउनका लागि विगतको तथ्याङ्क हेरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोग चुकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि र निर्वाचन हुनु अघि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम व्यापक बनाउन आवश्यक छ । आयोगलाई मतदाता शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्दै आएको छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा आम नागरिकको सहभागिता गराउन मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । अहिले भइरहेको मतदाता शिक्षा कर्मकाण्डी भयो । आगामी दिनमा मतदाता शिक्षा समुदायगत, उमेर समूहका आधारमा र कुन तहको निर्वाचन हो त्यसैअनुसार सञ्चालन गर्ने गरी सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
