मधेस प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । समस्या समाधान गर्दै जाने र सहमतिको विकल्प खोज्नुको साटो दलहरु मुठभेड र टकरावको मुडमा छन्, जुन नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि घातक छ । समाजमा राजनीति लयमा नहिंड्दा चौतर्फी निराशा र आक्रोश बढिरहेका बेला मधेस प्रदेशमा देखिएको जटिल अवस्थाले आक्रोश झनै बढाएको छ ।
मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिएपछि उत्पन्न अवस्थाको सहज समाधानको विकल्पमा जानुको साटो कुटपिट, तोडफोड र आगजनीमा उत्रनु निन्दनीय छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई कुटपिट र तोडफोड गरेर प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजनीतिलाई कुरूप बनाएका छन्, मुख्यमन्त्री कार्यालयभित्रै हिंसात्मक गतिविधि गरेर उनीहरुले जुन निर्लज्जता देखाए, त्यो अक्षम्य छ । अझ त्योभन्दा बढी काठमाडौं जाँदै गरेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले बर्दिवासको होटलमा नवनियुक्ति मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई सपथ गराएर कमजोरी भएको छ । कार्यालयमा गर्नुपर्ने काम होटलमा गरेर प्रदेश प्रमुखले पदीय मर्यादा कायम गर्न सकिनन् । सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ मा जानसक्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई दिएको छ ।
धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारका मुख्यमन्त्रीको विपक्षीमा ४० मत परेपछि राजीनामा दिएकाले प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको विषयलाई बिचमै स्थगित भएको र यो विषय अदालतमा न्यायिक निरुपणका लागि प्रवेश गरेकोले अब यसको छिनोफानो अदालतले गर्नेछ । यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि भएको तोडफोड र कुटपिटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन आवश्यक छ । सभामुखलाई बर्खास्त भएको हस्ताक्षर र निवेदन तथा हस्ताक्षर गर्ने पाँच प्रदेशसभा सदस्यको बर्खास्त गर्ने सभामुखको निर्णयले झनै राजनैतिक जटिलता थपिएको छ ।
मधेस प्रदेशसभामा देखिएको राजनैतिक जटिलताको समाधान अदालतले मात्रै गर्न सक्तैन् । अदालतले तत्कालका लागि बाटो देखाउन सक्छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा गाइडलाइन दिनसक्छ, तर समग्र राजनैतिक विषयको समाधान दलीय सहमति र सहकार्यबाट मात्रै सम्भव छ । मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीप्रति नराकारात्मक मनोविज्ञान तयार भएको बेला सबै दलले व्यवस्थाप्रति सकारात्मक भाव पैदा गर्न पहलकदमी लिन आवश्यक छ । मधेस प्रदेशमा देखिएको तनाव अरु प्रदेशमा पनि सर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । यसले व्यवस्थाप्रति झनै वितृष्णा बढाउने जोखिम छ । प्रमुख दलहरु अहिले कमजोरी केलाएर र आत्मसमीक्षा गरेर राजनैतिक स्थिरता र सुशासनका लागि सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
