सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । भिजिट भिसा र अध्यागमनको छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी लगायत विपक्षी दलले विरोध गरेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण गंभीर रहेको र यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले राजिनामाको मागबाट पछि हटेर छानबिन समिति गठन गर्न राजी भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका विपक्षी अझै राजिनामाको मागबाट पछि हटेका छैनन् । लामो समयसम्म संसदलाई बन्धक राख्न हुँदैन् भन्ने बुझाईले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी सरकारसँग छानविन समिति गठन गर्न सहमत भई सदनको अवरोध खोल्न राजी भएको थियो । भिजिटभिसा प्रकरणमा अहिलेको सरकारमात्रै दोषी नभएको र विगतदेखि नै अध्यागमनमा कमजोरी हुँदै आएकाले आवश्यक सुधारका लागि पहल लिनुपर्ने भन्दै संसद अवरोध खुलाउने माओवादी पहलकदमी सकारात्मक छ ।
तर रास्वपा र राप्रपा लगायत विपक्षी निरन्तर गृहमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै विरोध गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्रीको राजिनामामै अड्केर सदन निरन्तर अवरोध गर्नु भनेको संसदीय अभ्यासमा अपरिपक्कता हो । सरकारले संस्थागत सुधार गर्न समिति नै गठन गरेपछि बरु समितिलाई राम्रो काम गर्न र छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा संस्थागत सुधारमा लाग्न खबरदारी गर्न रास्वपा चुकेको छ ।
संसदमा सरकारले गरेका कमजोरीप्रति विपक्षीले खबरदारी गर्नु स्वाभाविक हो । विपक्षीले खबरदारी नगर्ने हो भने सरकारका काम स्वच्छाचारी हुन्छन् । सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षबाट मात्रै संभव छ । निरन्तर सदन अवरोध जिम्मेवार प्रतिपक्षको काम होइन् । बजेट पारित गर्नुपर्ने, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन सदनबाट पारित गर्नुपर्ने चटारोलाई प्रतिपक्ष दलले पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
बरु सरकारलाई छिटो विधेयक सदनमा ल्याउन दवाव दिदा नै प्रतिपक्षको साख बढ्छ । संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न बन्नुपर्ने धेरै कानुन अझै नबनेकाले छिटो बनाउन दवाव दिदा विपक्षीको रचनात्मक भूमिका स्थापित हुन्छ । अहिले निरन्तरको अवरोधले उनीहरुलाई कमजोर बनाउँछ नै, संसदीय व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको वितृष्ण बढ्ने जोखिम बढेको छ ।
