विश्व सीमसार क्षेत्रमा सूचीकृत एवं पन्छी आरक्ष जगदिशपुर तालमा मोटरबोट सञ्चालन गर्दा जैविक विविधतालाई असर पुगेको छ । चराको लागि प्रख्यात तालबाट चरा लोप हुँदै जाँदा जगदिशपुर तालको भविष्य संकटमा परेको छ ।
सिँचाइ प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको यो ताल सिँचाइको लागिभन्दा अहिले जैविक विविधताको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । जगधिशपुर १५७ हेक्टरमा फैलिएको छ । ताल क्षेत्रमा डेढ सय बढी प्रजातिका चरासहित उभयचर, सरीसृप र स्तनधारी जनावरको बासस्थान, चरण क्षेत्र र प्रजनन् हुने गर्छ । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत नेपालका १० सीमसार क्षेत्रमध्ये जगदीशपुर ताल एक हो । तालमा १० जना मान्छे राखेर तीब्र गतिमा चर्को आवाज र छाल निकाल्दै चल्ने मोटरबोटले चराको बासस्थान बिथोलिँदा समेत सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेका छन् । मोटरबोट चलाएर मात्रै जगधीशपुर तालमा पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने होइन्, त्यहाँ जाने पर्यटकको रोजाई चरा हेर्न हो । चराको बासस्थान नै संकटमा परेपछि पर्यटक जाँदैनन् । तालमा चर्को आवाजसहितको मोटरबोट घुमाई-घुमाई चलाउँदा चरा बस्न सक्ने वातावरण रहेन् ।
जगदीशपुर जलाशय व्यवस्थापन बहुसरोकार मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाले बैशाखदेखि आगामी चैतसम्मका लागि ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएर मोटरबोट चलाइरहेको छ ।
आइयूसीएन नेपालले गरेको एक अध्ययन अनुसार ताल क्षेत्रमा १ सय ६७ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । त्यसमध्ये ९२ प्रजातिका रैथाने, ९ प्रजातिका गर्मी याममा आउने, ६४ प्रजातिका चरा जाडो याममा आउने र ३ प्रजातिका चरा आंशिक प्रवासी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै ४३ प्रजातिका माछा, १० प्रजातिका उभयचर, ४२ प्रजातिका सरीसृप र ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर पाइने उल्लेख छ । विश्वमै दुर्लभ जन्तु पानी बिरालो र ८ प्रजातिका चरा पनि तालमा पाइन्छन् । चराका लागि महत्वपूर्ण यो ताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि चरा आरक्ष घोषणा गरेको थियो । लुम्बिनी आउने विभिन्न देशका पर्यटकलाई यहाँ आकर्षित गर्न सकिने र आन्तरिक पर्यटकलाई पनि चरा हेर्नकै लागि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै मोटरबोट चलाउने काम तत्काल रोक्नुपर्छ ।
जैविकविविधितालाई असर गर्ने यस्तो क्रियाकलाप जारी रहे रामसार क्षेत्रबाट हटाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत तालको जैविकविविधता जोगाउन अस्वाभाविक मानवीय क्रियाकलाप तत्काल रोक्नुपर्छ । प्रदेशको वन वातावरण हेर्ने स्थानीय कार्यालय भनेको डिभिजन वन कार्यालय हो । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले रोक लगाउन सक्छ ।
