मुलुकमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार आवधिक चुनाव भई राजनैतिक संघीयता स्थापित भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष सकिएपछि दोस्रो कार्यकालको आधा समय सकिएपनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा संविधान कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनुको साथै तहगत सरकारहरु कामकाजी बन्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय नीतिगत सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने बाटो खोलेको छ । अब मुलतः संसदमा विधाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्न प्राथमिकता दिनु उत्तम हो ।
राजनैतिक नेतृत्वले अघि सारेको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासनले हो । कर्मचारी प्रशासनको चुस्त परिचालनबाट नै सरकारले नतिजामुखी काम गर्न सक्छ । संघीय शासन प्रणाली अनुसार कर्मचारी प्रशासन चल्न संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासन काम चलाउ ढंगले अघि बढेको छ । राजनैतिक नेतृत्व नभएपनि सरकार चलाउने कर्मचारी प्रशासनले हो । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई ‘स्थायी सत्ता’ भनिन्छ । ‘स्थायी सत्ता’ मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई सहज ढंगले अघि बढ्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार चुकेको छ । संघीय निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती ऐन निष्कृय भएको छ । स्थानीय सेवा ऐन बन्न सकेको छैन् । निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारी प्रशासनमा आएको समस्या बारे सरकार जानकार नभएको होइन् तर स्वार्थ समूहको दवाव र प्रभावले कानुन बन्ने प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ । सबै अवरोधलाई छिचोल्दै कानुन निर्माणमा पहलकदमी लिने काम सरकारको हो । प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सवाल प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको विषय हो । प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन् । निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपनि प्रहरी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन् । शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा अड्केको छ । गुठी सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएको चार वर्ष भइसक्यो । पुनः संसद लैजाने सुरसार छैन् । गुठी सम्बन्धी कानुन नबन्दा किसानले मोहियानी हक पाउन सकेका छैनन् । दाङमा गुठी पीडित किसान सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ४० वटा कानुन बन्न बाँकी छन् । ती कानुन बनाउन संसदमा छरितो विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
विषयगत समितिहरुका सभापतिले समितिमा विधाराधीन विधेयक छिटो टुंगो लगाएर अघि बढ्न तयार भएका छन् । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको अधिवेशन भएकाले पनि विषयगत समितिहरुको सक्रियता पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छ । सरकारले आवश्यक विधेयक संसद पठाउने र पठाएका विधेयक छिटो पारित गर्नका लागि व्यवस्थापिका प्रमुखसँग छलफल गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच केही दिन अघि भएको भेट हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारितका सन्दर्भमा केन्द्रीत भएको बताइएकाले प्रधानमन्त्री संसदमा अड्केका विधेयक छिटो पारित गर्न सक्रिय छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।विगतमा कानुन निर्माणमा पटक्कै ध्यान नगएको पनि होइन्, स्वार्थ समूह हावी हुँदा सरकारलाई काम गर्न दिइएन्, सरकारले स्वार्थ समूहलाई कमजोर बनाएर अघि बढ्न सकेन् । अब विगतबाट पाठ सिक्दै अबको अधिवेशनमा कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
